BREAKING NEWS
Search

मलेसियामा अवैधानिक बस्दै आएका नेपालीलाइ आयो यस्तो खुसिको खबर ! सबैले शेयर गरौ

1192

मलेसिया — मलेसियाली रोजगारदाता एवं सम्बद्ध विभिन्न १०० भन्दा बढी संस्थाहरुले अवैधानिक आप्रवासी कामदारमाथि जारी धरपकड रोक्न र आममाफीपछि फर्कने कामदारहरुलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा नराख्न सरकारसित अपिल गरेका छन् । हाल आममाफीमार्फत स्वदेश फर्कने विदेशी कामदारहरुलाई मलेसियाली अध्यागमनले ५ देखि ६ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । कालोसूचीमा राखीएका कामदार न्युनतम ५ वर्षसम्म मलेसिया आउन नपाउने प्रावधान छ ।विभिन्न औद्योगिक रोजगारदाताहरुको साझा संस्था ‘दि फेडेरेसन अफ मलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्स (एफएमएम)’ ले शुक्रबार गृहमन्त्रालय र मानवसंशाधन मन्त्रालयसमक्ष उक्त अपिल गरेका हुन् ।

रोजगारदाताहरुले अवैधानिक कामदारको वैधानिक बनाउने प्रक्रियाको समयावधि थप्न, हाल जारी अवैधानिक कामदारमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न र उनीहरुलाई बैधानिक प्रक्रियामा ल्याउने कार्यक्रम ६ महिनाका लागि थप्न आग्रह गरेका हुन् ।उनीहरुले अवैधानिक कामदारलाई बैधानिक बनाउने क्रममा बिचौलिया र प्रक्रियागत ढिलाइका कारणसमेत रोजगारदाताहरु मर्कामा परेको भन्दै कामदारलाई बैधानिक प्रक्रियामा ल्याउन ६ महिना त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।रोजगारदाताले कामदार लिने प्रक्रिया सहज बनाउन र अवैधानिक कामदारलाई बैधानिक प्रक्रियामा ल्याउन ‘पुन:भर्ना र आममाफी’ कार्यक्रमको अवधि थप्न आग्रह गरेपनि सरकारले भने जुनमा उक्त कार्यक्रम सकीलगत्तै अवैधानिक आप्रवासी कामदारमागि धरपकड गर्दै आएको छ ।

यसअघि कामदारका अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले पनि जारी धरपकड रोक्न र कामदार लिने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरेका थिए । उनीहरुले विभिन्न कामदारसम्बद्ध युनियनहरुले न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।मलेसियामा गत मे महिनामा नयां सरकार गठन भएसंगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक १ हजारबाट बढाएर १५ सय रिंगिटसम्म पुऱ्याउने बताइएको थियो ।तर रोजगारदाताहरुले भने प्रस्तावित न्युनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू नगर्न सरकारसित अपिल गरेका छन् । शुक्रबार अपिल गरिएको प्रस्ताव पत्रमा आगामी वर्षदेखि मात्रै न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरि लागू गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । उनीहरुले पारिश्रमिक एकैचोटी बृद्धि नगरि चरणबद्ध रुपमा गर्न तर लेभी रकमको भार भने कामदारले नै ब्यहोर्नुपर्ने निर्णय गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

आप्रवासी कामदार लिने प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिए ।
संयुक्त अपिल प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अवैधानिक कामदारहरुको दर्ता देशभर रहेका अध्यागमन विभागका कार्यालयहरुबाटै अनलाइन प्रणालीबाट सिधै गर्न सकीयोस् र प्रक्रिया पुगेपछि बैधानिक हुने कामदारको न्युनतम भिसा अवधि एकवर्षको हुनुपर्दछ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन अवधिमा पनि स्रोत मुलुकहरुबाट नयाँ कामदार ल्याउनलाई पनि रोक्नुहुँदैन ।अवैधानिक कामदारले पेनाङ र जोहोरबारुबाट ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन सक्ने

सुनाखरी मगर/मलेसिया ।मलेसिया – नेपाली दूतावास मलेसियाले पेनाङ र जोहरबाहरु राज्यमा कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।अवैधानिक कामदार यात्रा अनुमतिपत्र बनाउन दूतावाससम्म आइपुग्दा पक्राउ नपरुन भन्ने उद्देश्यले यी राज्यमा कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउन लागेको दूतावासले जनाएको छ ।
असार ३० गते शनिबार देवान हल बुकित मेर्ताजाम पेनाङ र बागुस सीटी होटेल जोहोरबारुमा कन्सुलर सेवा दिइने छ । स्थानीय समय अनुसार बिहानको १० बजेदेखि सेवा सुरु हुनेछ ।एकतर्फी यात्रा अनुमति बनाउन नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, राहदानीको प्रतिलिपी, दुई वटा फोटो र राजस्व दस्तुर वापत १६० रिंगिट तिर्नुपर्ने छ ।मलेसिया सरकारले अवैधानिक बिदेशी कामदार लाई अगस्ट ३० सम्ममा स्वदेश फर्किन समय दिएको छ । साथै अवैधानिक धरपकड गर्न थालेपछि त्यसको चपेटामा नेपाली कामदार पनि परेका छन् ।मलेसियामा झण्डै एक लाख नेपाली अवैधानिक रहेको हुनसक्ने कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल जानकारी दिनुभयो ।




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *